चुनावी परिसीमन परबहुआयामी की रणनीतियां / Multidimensional Strategies of Electoral delimitation

चुनावी परिसीमन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए
To solve the problems of electoral delimitation

 चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा जिसमें कई विभागों के एमएलसी व्यापार प्रकोष्ठ अधिवक्ता प्रकोष्ठ व जनजातियों के लिए एमएलसी सुनिश्चित किए जाएंगे।
The delimitation of the constituency will be done in which the MLC business cell of many departments, advocate cell and MLC for tribes will be ensured.

 राजनीति में सुधार व राजनीतिक जातिगत आरक्षण को खात्मा करने के पिछड़े समुदाय व पिछड़े क्षेत्र को आरक्षण का बढ़ावा दिया जाएगा
Reservation will be promoted to backward communities and backward areas to improve politics and eliminate political caste-based reservation.

 पढ़े लिखे लोगों के लिए संपूर्ण प्रदेश में किसी भी स्थान से मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी।
For the educated people, online voting will be arranged through mobile phones from any place in the entire state.

 एक नए अध्यादेश के द्वारा किसी भी निर्वाचित वर्तमान विधायक की प्राप्त मतों से 51 परसेंट मत जनता के द्वारा वापस लेने पर विधायकी का पद कार्यभार के दौरान ही समाप्त करवा दिया जाएगा।
By a new ordinance, the office of the legislature will be abolished during the office itself if 51 percent votes are withdrawn by the public from the votes obtained by any elected sitting MLA.

 चुनाव में लड़े और पराजित हुए व्यक्ति को किसी भी सरकारी संस्था का अध्यक्ष या मुख्य पदाधिकारी कदापि नहीं होने दिया जाएगा।
The person who contested and lost in the election will never be allowed to be the President or Chief Officer of any government organization.

 क्षेत्रीय निर्वाचित प्रधान जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम अध्यक्ष विधायक आदि की शिकायत के लिए जिला जिला प्रशासन अधिकारी, सांसद के द्वारा खुला दरबार कराया जाएगा।
For complaints of regional elected head, district panchayat member, district panchayat president, municipality president, municipal corporation president, MLA etc., an open court will be conducted by the district district administration officer, MP.

 नेताओं के मंत्रिमंडल का गठन होने के एक वर्ष पश्चात नेताओ को समीक्षा देनी होगी जिसमें आम जनता के पास नेता से सहमति काम पसंद ना आने पर आम जनता को ब्लॉक करने का अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा।
One year after the formation of the cabinet of leaders, the leaders will have to give a review, in which the general public will have the right to block the general public if they do not like the work agreed with the leader.